• पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का अहम फैसला, छह माह में होगा कर्मचारियों के दावों पर निर्णय,
• हरियाणा सरकार को हाई कोर्ट के निर्देश, हर कर्मचारी के मामले की अलग से होगी जांच,
• कच्चे और अनुबंधित कर्मचारियों के नियमितीकरण पर हाई कोर्ट ने तय किया नया ढांचा,
• ‘मदन सिंह बनाम हरियाणा राज्य’ फैसले के आधार पर होंगे नियमितीकरण दावों का निपटारा,
• हरियाणा में नियमितीकरण विवादों पर बड़ा मोड़, विभागों को जारी हुए नए निर्देश,
• हरियाणा सरकार, बोर्ड और निगमों के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है हाई कोर्ट का फैसला,

चंडीगढ़ में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार, उसके बोर्डों, निगमों और विभिन्न विभागों में कार्यरत कच्चे, अनुबंधित और अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अब कर्मचारियों के दावों पर पुराने नियमों की सामान्य व्याख्या के बजाय सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय के आधार पर विचार किया जाएगा।

जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने 98 अपीलों के संयुक्त निपटारे के दौरान यह आदेश जारी किया। फैसले को हरियाणा में लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हजारों कर्मचारियों के लिए अहम माना जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर होगी समीक्षा

हाई कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़े मामलों पर अब 16 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ‘मदन सिंह बनाम हरियाणा राज्य’ निर्णय के अनुरूप नए सिरे से विचार किया जाएगा।

अदालत ने स्पष्ट किया कि 1996, 2003, 2011, 2014 और 2024 की नीतियों की समीक्षा भी अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय संवैधानिक सिद्धांतों के अधीन होगी।

खंडपीठ ने इससे पहले सिंगल बेंच द्वारा 22 जनवरी 2025 को दिए गए आदेश में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था लागू की है।

हर कर्मचारी के मामले की अलग से होगी जांच

हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार, बिजली निगमों, नगर निगमों, हाउसिंग बोर्ड और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि वे प्रत्येक कर्मचारी के मामले की व्यक्तिगत स्तर पर जांच करें।

अदालत ने कहा कि संबंधित विभागों को छह माह के भीतर कारणयुक्त यानी Speaking Order जारी करना होगा। इसमें कर्मचारी की सेवा अवधि, पात्रता, रिकॉर्ड और संबंधित नीति के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

कोर्ट ने माना कि सभी मामलों में एक समान निर्णय लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रत्येक कर्मचारी की स्थिति का अलग-अलग मूल्यांकन जरूरी है।

सेवा स्थिति में बदलाव पर रोक जैसी राहत

फैसले में अदालत ने कर्मचारियों को अंतरिम राहत भी दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक संबंधित कर्मचारी के मामले में अंतिम प्रशासनिक निर्णय नहीं हो जाता, तब तक उसकी मौजूदा सेवा स्थिति में कोई प्रतिकूल बदलाव नहीं किया जाएगा।

इसका अर्थ है कि फिलहाल कर्मचारियों को हटाने या उनकी सेवा शर्तों में नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाई पर रोक जैसी सुरक्षा मिल गई है।

दो सप्ताह में देना होगा अभ्यावेदन

हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर अपने विभाग को विस्तृत अभ्यावेदन सौंपें।

इसके बाद संबंधित विभागों को तय समय सीमा के भीतर सभी मामलों की समीक्षा कर निर्णय लेना होगा।

सरकार ने अदालत को दिया आश्वासन

सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि सभी कर्मचारियों के मामलों की दोबारा जांच की जाएगी। इसके बाद कोर्ट ने विस्तृत बहस में जाने की बजाय पूरे मामले को प्रशासनिक पुनर्विचार के लिए भेज दिया।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला हरियाणा के विभिन्न विभागों में वर्षों से लंबित नियमितीकरण विवादों के समाधान के लिए नया ढांचा तैयार कर सकता है।